ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

SEVA_KENDRA_PIC_1423233310

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ’ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 250 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2174 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1750 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 424 ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ 2174 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਧੂਡ਼ ਫੱਕਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਡ਼ਿੱਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>